परिच्छेद – १३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
परिच्छेद–१३ कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
९९. नियमनको कारबाही गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेे बैंक वा वित्तीय संस्थालाई उल्लंघनको प्रकृति र गाम्भिर्य हेरी राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने,
(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,
(ग) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन नगर्न वा सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयरधनीलाई दिने लाभांशको वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्न वा लाभांश वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जा वा निक्षेप स्वीकार गर्न वा कर्जा दिने कार्यमा सीमा तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने,
(च)बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
(२) राष्ट्र बैंकले देहायका अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिएको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछः–
(क) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सुरु नगरेमा,
(ख) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न बन्द गरेमा,
(ग) निक्षेपकर्ताको हकहित विपरीत हुने गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेमा वा मागेको वा म्याद पुगेको निक्षेप माग गर्दा फिर्ता नगरेमा वा गर्न नसकेमा,
(घ) राष्ट्र बैंक ऐन, यस ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त उल्लंघन गरेमा वा पालना नगरेमा,
(ङ) झुट्टा विवरण पेश गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको पाइएमा,
(च) प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप सुरक्षण नगराएमा ।
(३) कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) निजले लिएको सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर जफत तथा रोक्का गर्ने र सो शेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक लगायतका केही वा सबै सुविधा रोक्का वा निलम्बनमा राख्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको निरीक्षण वा अनुगमनबाट निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हितमा काम नगरेको पाइएमा निजलाई लिखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउने,
तर यस खण्ड बमोजिमको कारबाही गर्दा निजलाई आफू उपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न तीनदेखि पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिले अवकाश पाए बापतमा कुनै पनि क्षतिपूर्ति वा कर्मचारी विनियमावलीमा व्यवस्था भएको सुविधा पाउने छैन र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच वर्षसम्मका लागि सेवामा बहाल रहन अयोग्य मानिनेछ ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको कारबाही गर्दा त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्य कर्मचारीले कारबाहीको पत्र नबुझेमा वा पत्र बुझी स्पष्टीकरण पेश नगरेमा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको जानकारी दिन सक्ने,
(ङ) यस ऐन विपरीत वा अस्वाभाविक तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा कुनै बंैक वा वित्तीय संस्थाले लिएको वा दिइएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सेवा सुविधा वा सो बापत लाग्ने रकम तथा प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याज त्यस्तो सेवा सुविधा दिने व्यक्तिबाट असुल उपर गर्ने,
(च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यावसायिक रुपले सम्बद्ध भएको निकाय समक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिने ।
(४) बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हेलचेक्र्याँई वा बदनियतको कारण तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखिन आएमा त्यस्तो रकम त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुल उपर गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दिएको आदेशको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र त्यस्ता सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यस्तो रकम व्यक्तिगत रुपमा तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र नतिरे नबुझाएमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा निजको परिवारको नाममा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाता वा निज वा निजको परिवारकोे कुनै पनि चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
७) यस दफा बमोजिम राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा अन्य कुनै काम कारबाही गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा लागेको खर्च त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
१००. जरिबाना गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरेकोे नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनु पर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा राष्ट्र बैंक वा सो कार्यका लागि राष्ट्र बैंकबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोेकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछः–
(क) म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ,
(ख) म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ,
(ग) खण्ड (ख) को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा वा राष्ट्र बैंकले दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी दशलाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबानाको रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई नबुझाएमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
१०१. कारबाहीको कार्यविधिः (१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक दफा ९९ बमोजिम कारबाही वा दफा १०० बमोजिम जरिबाना गर्दा राष्ट्र बैंकले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछः–
(क) प्रस्तावित कारबाही वा जरिबाना गर्नु अघि आरोपित बैंक वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा कारबाहीको बारेमा निजले गरेको कार्यको प्रकृति, सोको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सो अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित कारबाही समेत उल्लेख गरी आफ्नो सफाइ पेश गर्ने सात दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम लिखित सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो सफाइ लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको लिखित सफाइ मनासिब देखिएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(घ) खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको लिखित सफाइ चित्त बुझ्दो नदेखिएमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकले दफा ९९ बमोजिमको कारबाही वा दफा १०० बमोजिमको जरिबाना गर्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाही वा जरिबाना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि राष्ट्र बंैकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१०२. इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर नियन्त्रणः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेको वा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्था सुचारु रुपले सञ्चालन नभएको वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।
(२) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको व्यवस्थापन आफै वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नियुक्त गरी सो मार्पmत गर्न गराउन सक्नेछ ।
(३) राष्ट्र बैंकले उपदफा (२) बमोजिम आफै वा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था मार्पmत व्यवस्थापन गरे गराएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको वित्तीय तथा व्यवस्थापन परीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आपूmले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न समर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ः–
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई उपदफा (१) बमोजिम गरेको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(ख) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको शेयरधनीमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(ग) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको साधारण सभा बोलाई सो सभाबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(घ) राष्ट्र बैंकले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै कारबाही चलाउने ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आपूmले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम दुई मध्ये कुनै एक कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) यस ऐनको परिच्छेद—१२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, वा
(ख) राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम फरफारखको कारबाही अगाडि बढाउने ।
(६) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई अवस्था हेरी पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(७) राष्ट्र बैंकले यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गरेको काम कारबाहीको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(८) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
१०३. कसुरः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा शर्त वा सीमा विपरीत हुने गरी देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछः–
(क) इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा,
(ख) गलत वा झुट्टा विवरण दिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएमा,
(ग) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा,
(घ) इजाजत विना विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गरेमा,
(ङ) यस ऐन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरेमा,
(च) कर्जा प्रवाह गर्दा, धितो मूल्याङ्कन गर्दा, कर्जा असुली गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा अनियमितता गरेमा, धितोमा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्नु पर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरी बिक्री गर्दा धितो लिँदा गरिएको मूल्याङ्कन बनावटी मूल्यमा गरेमा,
(छ) गाभ्दा गाभिदा, प्राप्ति गर्दा, खारेजी गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनियमितता गरेमा,
(ज) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न कुनै किसिमले मद्दत पु¥याएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुँदाका बखत आफ्नो पदमा बहाल रहेको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कसुरमा सहयोग गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति समेतले त्यस्तो कसुर आफ्नो सहमति बिना भएको वा त्यस्तो कसुर हुन नदिन आफूले भरमग्दुर प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो कसुर निज स्वयंले गरेको मानिनेछ ।
(३) विदेशी बैंकको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ ।
१०४. दण्ड सजायः (१) देहायको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–
(क) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद,
(ख) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सोे जफत गरी बिगोको दुई गुणासम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद,
(ग) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी बिगो बराबरको जरिबाना र एक वर्ष सम्म कैद,
(घ) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि बिगो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बिगो कायम गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मको जरिबाना गर्दा बिगो खुलेकोमा सोही बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुनेछ ।
(४) दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
(५) दफा १०३ बमोजिमको कसुर कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाले गरेमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम सजाय हुनेछ र त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्ति यकिन हुन नसकेमा सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रमुखलाई सो बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
(६) दफा १०३ बमोजिमको कसुर गरी कसैले आफू, आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो रकम र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ ।
१०५. पुनरावेदनः (१) राष्ट्र बैंकले दफा ९९ बमोजिम गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजिम गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझाउने बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा कर्मचारीले त्यस्तो कारबाहीको आदेश पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्था उपर दफा ९९ बमोजिम गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजिम गरेको जरिबाना विरुद्ध कुनै शेयरधनीले पुनरावेदन गर्दा तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी शेयरधनीहरुले आपूmमध्येबाट चुनेको प्रतिनिधिले पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यक्तिले व्यक्तिगत कारबाही वा जरिबाना विरुद्ध उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा आफूलाई जरिबाना गरेको वा कुनै रकम तिर्न बुझाउन आदेश दिएको भए त्यस्तो रकमको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
(३) पदबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी त्यस्तो कारबाही भएको मितिले पाँच वर्ष नपुगेसम्म वा निजले अदालतमा पुनरावेदन गरेको भएमा सो अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम कारबाही गर्न सक्ने छैन ।
१०६. सजाय गर्न बाधा नपर्नेः कुनै व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै पदमा बहाल हुँदा दफा १०३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेको पाइएमा निज सो पदबाट अवकाश भएको वा पदमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन बमोजिम सजाय गर्न बाधा पुग्ने छैन ।